Salary Hike: भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते यानी कि DA में 4% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों के भी DA एवं महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को DA में की गई इस वृद्धि के बाद यह बढ़कर 50% हो गया है। सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लिया गया यह बड़ा फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा।
50% तक बढ़ेगा महंगाई भत्ता
1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भारत सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 50% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस वृद्धि का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर होगा। सरकार ने कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले दिए में 4% की वृद्धि की है। जिसके तहत इनका महंगाई भत्ता 50% से बनने के आसार हैं।
महिला को मिलेगा ₹3000 अतिरिक्त महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते से जुड़ा एक बड़ा आदेश जारी किया है। अगर कोई महिला केंद्रीय कर्मचारी है और उसके दिव्यांग बच्चे हैं तो सरकार द्वारा उसे ₹3000 का अतिरिक्त महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह राशि केंद्रीय कर्मचारी महिला को हर महीने प्रदान की जाएगी। ताकि वह अपने दिव्यांग बच्चों की देखभाल कर सके। सरकार द्वारा महिलाओं को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि बच्चों के जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी।
बच्चों की शिक्षा के लिए भी मिलेगा भत्ता
इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार शिक्षा के लिए भी भत्ता प्रदान करेगी। सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा हेतु छात्रावास सब्सिडी में 6750 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के शिक्षा के लिए 4500 रुपए प्राप्त होंगे।
यदि किसी कर्मचारी का बच्चा दिव्यांग है और वह स्कूल जाने में असमर्थ है, तो उसकी घर पर शिक्षा या फिर स्पेशल शिक्षा के लिए सीईए प्रतिपूर्ति के लिए महंगाई भत्ता दुगना किया जाएगा। जब महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि की जाएगी तो सीईए की दर में भी 25% की वृद्धि होगी
इस प्रकार भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर बड़ी खुशखबरी प्रदान करते हुए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की जाएगी। जिसका सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को प्राप्त होगा एवं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा।
