Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेश किए गए आम बजट में मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को घर मुहैया कराए जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना में सरकार 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यह कदम न केवल लाखों लोगों के घर के सपने को साकार करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति प्रदान करेगा।
सस्ते दरों पर ऋण और ब्याज सब्सिडी
इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया है। यह कदम मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान बना देगा। ब्याज दरों में कमी से लोगों पर ऋण का बोझ कम होगा और वे अपने सपनों का घर खरीदने में सक्षम हो सकेंगे।
हाउसिंग सेक्टर में तेजी
इस घोषणा के बाद हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कई कंपनियों जैसे मनराज हाउसिंग फाइनेंस, सहारा हाउसिंगफिना कॉर्पोरेशन और स्टार हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में 4-5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं अन्य कंपनियों जैसे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया, रिलायंस होम फाइनेंस, रेप्को होम फाइनेंस और एएवीएएस फाइनेंसर्स के शेयरों में भी 1-2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। यह स्पष्ट संकेत है कि निवेशकों का भरोसा हाउसिंग सेक्टर में बढ़ा है।
औद्योगिक कामगारों के लिए विशेष प्रावधान
वित्त मंत्री ने औद्योगिक कामगारों की आवास समस्या को भी संबोधित किया है। उन्होंने घोषणा की कि इन कामगारों के लिए पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मॉडल के तहत डोरमेट्री जैसे किराये के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम शहरों में आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।
शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार
सरकार ने 100 बड़े शहरों में जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा है। यह कदम न केवल शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन को भी आगे बढ़ाएगा।
साप्ताहिक बाजारों का विकास
एक अनूठी पहल के तहत, सरकार ने अगले पांच वर्षों में हर साल चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक बाजारों के विकास की योजना बनाई है। यह कदम स्थानीय व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देगा, साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास का विस्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तीन करोड़ अतिरिक्त आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रबंध बजट में किया जा रहा है।
यह बजट भारत के आवास क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। सरकार का यह कदम न केवल लाखों लोगों के घर के सपने को साकार करेगा, बल्कि रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और शहरी-ग्रामीण विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह योजना मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और “सबके लिए आवास” के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। आने वाले वर्षों में इस योजना के सकारात्मक प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।
