DA Arrears News Today: मध्य प्रदेश राज्य में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी समय-समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि एवं बकाया राशि के भुगतान की मांग करते रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 7 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2023 में बकाया राशि का भुगतान किया जाना था। लेकिन बकाया राशि प्राप्त करने के लिए राज्य के कर्मचारी संबंधित सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के चलते आवेदन फार्म जमा नहीं कर पा रहे थे।
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए 15 जुलाई 2023 के लिए महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार कर्मचारियों को जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक की राशि का भुगतान विभिन्न तीन किस्तों में किया जाना था। पहली किस्त जुलाई में, दूसरी किस्त अगस्त में एवं तीसरी किस्त सितंबर में जारी करने का निर्णय लिया गया था।
लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अब तक जुलाई महीने की बकाया राशि का भुगतान राज्य के कर्मचारियों को नहीं किया गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठन द्वारा कहा गया है कि इस प्रकार की समस्या राज्य के लगभग सभी कर्मचारियों के साथ है।
एक खबर के अनुसार मध्य प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशन भोगी संगठन अब आंदोलन करने की तैयारी में लगे हैं। इन संगठनों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार आंदोलन की चेतावनी देने के बाद ही महंगाई भत्ता जारी करती है। पिछले तीन बार चेतावनी के बाद ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी किया गया। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मांग है कि राज्य सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते एवं बकाया राशि का भुगतान कर्मचारियों को करें।
इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार में कार्य कर रहे कर्मचारियों के तुलना में 4% कम महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। इस कमी के चलते राज्य के कर्मचारियों को हर महीने ₹620 से लेकर अधिकतम ₹8000 तक का घाटा हो रहा है।
मध्य प्रदेश राज्य के कर्मचारी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते एवं बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वह जल्द ही सरकार से बकाया राशि एवं महंगाई भत्ते का भुगतान करने की मांग करते हैं। यदि सरकार ने कर्मचारियों की इस समस्या को लेकर जल्द ही कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया तो वह पूरे राज्य में आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के विभिन्न सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के संगठन द्वारा समय-समय पर आंदोलन के चेतावनी दी जा रही है। सरकार द्वारा अब जल्द ही समस्या को लेकर उचित कदम उठाना चाहिए। कर्मचारियों की जो भी मांग है उसकी सुनवाई की जानी चाहिए एवं कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बकाया राशि और महंगाई भत्ते का भुगतान जल्द से जल्द कर्मचारियों के खाते में किया जाना चाहिए।
