Old Pension Scheme 2024: पेंशन एक ऐसा विषय है जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में, 22 जुलाई 2024 को, संसद में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लेकर फिर से चर्चा हुई। आइए जानें कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान हैं।
ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का स्टैंड
सांसद का सवाल
कांग्रेस के लोकसभा सांसद श्री प्रणिति सुशील कुमार शिंदे ने सरकार से पूछा कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा।
सरकार का जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि:
- सरकार ने अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है।
- वर्तमान में सरकार इस योजना को लागू करने पर विचार नहीं कर रही है।
यह उत्तर बताता है कि फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की कोई योजना नहीं है।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाएं
अटल पेंशन योजना (एपीवाई)
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि:
- यह योजना 2015 में शुरू की गई थी।
- 18 से 40 वर्ष की आयु के पात्र नागरिक इसमें शामिल हो सकते हैं।
- योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है।
- 2022 से, आयकर दाताओं को इस योजना से बाहर रखा गया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना
मंत्री ने इस योजना के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी:
– यह योजना 2019 में शुरू की गई थी।
– 18 से 40 वर्ष के श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, इसके पात्र हैं।
– 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है।
– इस योजना का पहला भुगतान 2039 में शुरू होगा।
पेंशन योजनाओं का महत्व
ये योजनाएं निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हैं:
1. सामाजिक सुरक्षा: ये योजनाएं गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं।
2. नियमित आय: पेंशन के रूप में मिलने वाली नियमित आय वृद्ध लोगों के जीवन को सुगम बनाती है।
3. बचत को प्रोत्साहन: ये योजनाएं लोगों को नियमित बचत करने के लिए प्रेरित करती हैं।
चुनौतियां और आगे की राह
हालांकि ये योजनाएं लाभदायक हैं, फिर भी कुछ चुनौतियां हैं:
1. जागरूकता की कमी: कई लोग इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते।
2. नियमित योगदान: कम आय वाले लोगों के लिए नियमित योगदान देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
3. मुद्रास्फीति: लंबे समय में मुद्रास्फीति पेंशन की क्रय शक्ति को प्रभावित कर सकती है।
आगे बढ़ते हुए, सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना होगा:
- योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
- पेंशन राशि को मुद्रास्फीति से जोड़ना ताकि इसकी वास्तविक मूल्य बना रहे।
- ओल्ड पेंशन स्कीम पर लगातार विचार-विमर्श करना और उचित समय पर निर्णय लेना।
पेंशन एक जटिल मुद्दा है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जहां एक ओर सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार इसके दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना चाहती है। इस बीच, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना जैसी पहल महत्वपूर्ण हैं।
आने वाले समय में, सरकार को सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित और टिकाऊ पेंशन नीति बनाने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि देश के सभी नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिले, साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ न पड़े। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन सही नीतियों और उचित कार्यान्वयन के साथ, एक समावेशी और प्रभावी पेंशन प्रणाली का निर्माण संभव है।
