Salary Hike: दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक सरकार द्वारा अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए दी गई बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में दरअसल कर्नाटक राज्य ने अपने राज्य के कर्मचारियों को राहत देते हुए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। कर्नाटक सरकार द्वारा सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए फैसले के बाद राज्य के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी।
कर्नाटक सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए लिया गया यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे राज्य के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। फैसले से राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग को लागू करने के निर्णय के बाद राज्य के सरकारी खजाने पर बहुत बोझ जाएगा, परंतु फिर भी सरकार ने साहसी कदम उठाते हुए इस फैसले को लागू करने की मंजूरी दी है।
कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद राज्य के सभी कर्मचारी बहुत खुश हैं उन्हें उम्मीद थी कि सरकार सातवें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश को मंजूर कर लेगी। सरकार द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कर्मचारी बेहतर ढंग से और अच्छी मेहनत के साथ अपने कार्य को कर सकेंगे। बिना किसी आर्थिक चिंता के। कर्नाटक सरकार द्वारा लिया गया यह महत्वपूर्ण कदम राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।
सीएम आज करेंगे ऐलान
कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को मंजूर करने हेतु सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है। सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। इसके बाद राज्य के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में भर्ती हो जाएगी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार ने सोमवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूर किया है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार को करेंगे घोषणा
आ रही खबरों के अनुसार कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मंगलवार को विधानसभा में राज्य के सात लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए लिए गए इस बड़े फैसले की घोषणा कर सकते हैं। सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूर करने की जानकारी मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में प्रदान की जाएगी। इसके बाद राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, जिसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।
सरकार द्वारा लिया गया निर्णय राज्य के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लेगा उनके मनोबल को मजबूत करेगा और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य के लाखों कर्मचारी काफी लंबे समय से सातवें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश कर रहे थे, अब जाकर राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की बात को माना गया है और उनके लिए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की गई है।
हड़ताल की योजना के बीच कर्नाटक सरकार ने लिया फैसला
राज्य के कर्मचारी संगठन लंबे समय से सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं करने पर विभिन्न कर्मचारी संगठन द्वारा राज्य में हड़ताल करने की चेतावनी दी गई थी। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए सातवें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को मान लिया है।
